आरटीआई कार्यकर्ता की जनहित याचिका से अधिकारी पशोपेश में। परिवहन खर्चे का हाई कोर्ट ने मांगा जवाब ।

मुकेश दुबे लौहपुरुष पेपर
21 मार्च तक जवाब देने का अल्टीमेटम हरदा- जिले के आरटीआई कार्यकर्ता विजय बजाज ने अधिवक्ता सुभाष चंद सोनी के माध्यम से जंबूरी मैदान भोपाल में 4 दिसंबर 2016 को आयोजित हितग्राहियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिवहन खर्चे में पैसे को पानी की तरह बहाया गया इस भ्रष्टाचार को उजागर कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने मुख्य सचिव, कृषि विभाग के सचिव, कृषि विभाग के निर्देशक, जिला कलेक्टर हरदा, जिला परिवहन अधिकारी को नोटिस देकर 21 मार्च तक जवाब मांगा है इस कार्यक्रम में परिवहन में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अकेले हरदा जिले मैं परिवहन में 11लाख30हजार961 रूपय का भुगतान किया गया। जिसमें से 6 लाख 72हजार425 रूपय का भुगतान बसों में डीजल भरवाने के लिए तीन पेट्रोल पंपों को किया गया। शेष बची राशि 4लाख58हजार 536 रुपए का भुगतान किस को, कैसे, कब, कहां, किस लिए, किन किन मदों में, किन किन विभागों से किया गया। इसके विषय में प्रमुख सचिव, कृषि निर्देशक, कृषि मध्यप्रदेश, आत्मा प्रोजेक्ट, कलेक्टर, जिला परिवहन अधिकारी, चुप्पी साध रखी थी। जानकारी मांगने पर नहीं देने की स्थिति में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए याचिका दायर की गई ।सभी को नोटिस देकर समय सीमा में उत्तर देने का अल्टीमेटम दिया गया है। जिले के लोगों को परिवहन में किस किस विभागों ने किन-किन बसो या किन-किन ट्रांसपोर्टशन व्यवस्थाओं का अधिग्रहण किया गया और किस मद से कितनी और कैसे भुगतान किया गया यह यक्ष प्रश्न बन गया है। अधिकारियों की चुप्पी से लोगों के दिलों दिमाग में चौकानेवाले विचार उठ रहे हैं ।जो अनुत्तीर्ण है अधिकारियों के समक्ष पशोपेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है।